झारखंड कैबिनेटः 18 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा बजट सत्र, पंचायतों में लगाया जाएगा ‘नारी अदालत’

Ranchi: आज 9 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद बैठक में विधानसभा बजट सत्र चलाने को लेकर निर्णय ले लिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि, बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे से जुड़े खर्च को उद्योग विभाग के माध्यम से स्वीकृति दी गई है. सरकार का मानना है कि इस दौरे से राज्य में निवेश और औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित बजट सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा. वहीं, आय-व्यय की अनुदान मांगों पर चर्चा और वाद-विवाद 9 मार्च से 18 मार्च तक होगा.

10 पंचायतों में शुरू होगी ‘नारी अदालत’ योजना

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने राज्य के 10 पंचायतों में नारी अदालत की शुरुआत को मंजूरी दी है. पहले चरण में इन अदालतों के माध्यम से महिला अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इन नारी अदालतों में 7 से 11 महिलाओं का समूह होगा, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों से जुड़ी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेगा. पहले चरण में रांची जिले के नामकुम प्रखंड के रामपुर पंचायत में नारी अदालत स्थापित की जाएगी.

राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब इस योजना के तहत आने वाले स्वास्थ्यकर्मी इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकेंगे. इसके साथ ही राज्यकर्मी अब देश के 13 बड़े अस्पतालों में CGHS दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे. इनमें CMC वेल्लोर, अपोलो और मेदांता जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल शामिल हैं. विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए इस योजना में शामिल होना अब स्वैच्छिक कर दिया गया है.

डीजीपी नियुक्ति नियमावली में संशोधन, थानों में लगेंगे CCTV

कैबिनेट ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली-2025 में संशोधन को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा राज्य के 606 थानों में 8,854 CCTV कैमरे लगाए जाने की भी बात कही गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जैप आईटी द्वारा तैयार कार्ययोजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

• 114 करोड़ रुपये लागत पर पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज निर्माण को मंजूरी मिल गई है.
• 157 करोड़ रुपये लागत पर बोकारो के जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है.
• झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है.
• जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है.
• सरायकेला जिले में झारखंड मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत एक नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा.