New Delhi: मोदी कैबिनेट ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि कोविंद समिति ने इस पर रिपोर्ट दे दी है. आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक पहले कदम के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए. समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए. इससे पूरे देश में एक तय समय अवधि में सभी स्तरों पर चुनाव कराए जा सकेंगे. बता दें कि फिलहाल राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग होते हैं.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करते रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है.’ लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकार के पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव नहीं होने चाहिए. पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए. पूरे पांच साल राजनीति नहीं होनी चाहिए. इससे चुनाव प्रबंधन में होने वाला खर्च कम होगा.’
