Ranchi : टेंडर कमीशन घोटाले में आज (28 मई) IAS मनीष रंजन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है. बता दें कि ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अर्जी में भी इसका जिक्र किया है. ईडी चाहती है कि जांच में सामने आए तथ्यों की जांच मंत्री आलमगीर आलम और आईएएस मनीष रंजन के सामने कराई जाए. एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि आईएएस मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं.
ईडी ने कोर्ट में क्या कहा?
ईडी ने मंत्री आलमगीर और सचिव मनीष रंजन को आमने-सामने बैठाने के उद्देश्य से अदालत से मंत्री की रिमांड अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. ईडी ने कोर्ट को बताया है कि जांच में मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आई है.
24 मई को नहीं हुए थे हाजिर
उन्हें 24 मई के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. इसलिए उनका दूसरा समन 28 मई के लिए जारी किया गया है.
ईडी ने छापेमारी में अल्गीर से जुड़े ठिकानों से 37.5 करोड़ रुपये बरामद किए थे
इसमें विभाग के कनीय अधिकारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक शामिल हैं. सबने मिलकर टेंडर कमीशन में मिली अपराध की कमाई का बंटवारा कर लिया है. मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था. वह 17 मई से ईडी की रिमांड पर हैं.
उनसे जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 37.5 करोड़ रुपये कैश के अलावा भारी मात्रा में टेंडर, ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेके देने से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं. कोर्ट में दिए गए रिमांड आवेदन में ईडी ने दोहराया है कि आलमगीर आलम ने अपराध की कमाई छिपाई है.
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