New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि चुनावी बॉन्ड योजना की जांच एसआईटी से कराई जाए. एनजीओ कॉमन कॉज, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बांड मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला शामिल है, जिसकी जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही इसका उजागर किया जा सकता है.
याचिका के मुताबिक इलेक्ट्रोल बॉन्ड के डेटा से पता चलता है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों (सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स) की जांच से बचने और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या लाइसेंस हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में कॉरपोरेट कंपनियों ने दान दिया है. इतना ही नहीं, कई मामलों में दान मिलने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया है.