OYO के चेक-इन पॉलिसी में बड़ा बदलाव, अब अनमैरिड कपल्स को नहीं मिलेगी एंट्री, इस शहर से हुई शुरुआत

OYO Rooms New Rule: अगर आप छुट्टियां मनाने की योजना बना रहे हैं और अपने ठहरने के लिए OYO रूम्स बुक करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. OYO रूम्स ने अपनी चेक-इन पॉलिसी में बदलाव किया है. प्रमुख होटल और ट्रैवल बुकिंग कंपनी OYO ने अपनी चेक-इन पॉलिसी में बदलाव कर अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. OYO की नई चेक-इन पॉलिसी के मुताबिक, अब से अविवाहित जोड़ों को चेक-इन की अनुमति नहीं होगी.

OYO की चेक-इन नीति में बदलाव

OYO ने पार्टनर होटलों के लिए नई चेक-इन नीति शुरू की है. नई नीति के तहत, अविवाहित जोड़ों को अब OYO के होटल के कमरों में चेक-इन करने की अनुमति नहीं होगी. कंपनी ने इसकी शुरुआत मेरठ से की है. OYO ने पार्टनर होटलों के लिए नई ‘चेक-इन’ नीति लागू की है, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई है.

अविवाहित जोड़ों के प्रवेश पर रोक

नई नीति के अनुसार, अविवाहित जोड़ों को अब चेक-इन की अनुमति नहीं होगी. यानी, होटल में केवल पति-पत्नी ही कमरा बुक कर सकेंगे. संशोधित नीति के तहत, सभी जोड़ों को चेक-इन के समय अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा. इसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है. कंपनी ने कहा कि OYO ने अपने साझेदार होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के अनुसार, अपने विवेक से अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है.

OYO ने मेरठ में अपने साझेदार होटलों को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. नीति में बदलाव से परिचित लोगों ने कहा कि जमीनी प्रतिक्रिया के आधार पर कंपनी इसे और शहरों में विस्तारित कर सकती है. उन्होंने कहा, OYO को पहले भी इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष रूप से मेरठ में सामाजिक समूहों से प्रतिक्रिया मिली थी. इसके अलावा कुछ अन्य शहरों के निवासियों ने भी OYO होटलों में अविवाहित जोड़ों को चेक-इन की अनुमति नहीं देने की मांग की है. OYO उत्तर भारत के क्षेत्र प्रमुख पावस शर्मा ने कहा, OYO सुरक्षित और जिम्मेदार आतिथ्य प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही हम इन बाजारों में कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज समूहों की बात सुनने और उनके साथ काम करने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं. पावस शर्मा ने कहा कि कंपनी समय-समय पर इस नीति और इसके प्रभाव की समीक्षा करती रहेगी.