Ranchi : अनुराग गुप्ता के डीजीपी बने रहने पर संशय बरकरार है. केंद्र ने राज्य सरकार को फिर पत्र लिखा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को पत्र लिखा है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने लिखा है कि झारखंड के डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति विधि सम्मत नहीं है. गृह मंत्रालय झारखंड सरकार के जवाब से सहमत नहीं है. केंद्र ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त मान लिया है. इस बीच खबर है कि राज्य सरकार केंद्र के इस पत्र पर फिर जवाब भेजने की तैयारी कर रही है. केंद्र को बताया जाएगा कि राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, वह नियमों के अनुकूल है.
बताते चलें कि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था. इसमें नियुक्ति को अनुचित करार देते हुए उन्हें 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया गया था.
चार दिन बाद यानी 10 मई को रांची में पूर्वी परिषद की बैठक होनी है. इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इसमें झारखंड के अलावा ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव के साथ ही डीजीपी भी शामिल होते हैं. देखना यह है कि 10 मई से पहले इस खींचतान का क्या नतीजा निकलता है. देखना यह है कि क्या अनुराग गुप्ता बतौर राज्य के डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे या कोई बदलाव हो सकता है.
इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य अभी भी डीजीपी विहीन है. फिलहाल झारखंड का पुलिस महकमा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीआईडी और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयां बिना पुलिस महानिदेशक के चल रही हैं. अब देखना यह है कि डीजीपी पद को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रही खींचतान का नतीजा क्या निकलता है.
