Scam जमीन के बदले नौकरी मामले में फंसे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया. सीबीआई ने कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी और ओएसडी और निजी सचिव समेत जमीन के बदले नौकरी लेने वाले 37 लाभार्थी, 29 रेलवे कर्मचारी समेत कुल 78 आरोपी बनाये गये हैं.
सीबीआई ने अंतिम आरोपपत्र में कहा है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. शुक्रवार देर शाम सीबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आरोप पत्र को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की.
कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है. कोर्ट 6 जुलाई को फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लेगी. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए इस मामले में 7 जून तक हर हाल में फाइनल चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई हर सुनवाई में अफसरों के चुनाव में व्यस्त होने की दलील दे रही है. लेकिन, उसे 7 जून तक हर हाल में फाइनल चार्जशीट दाखिल करनी होगी. इस निर्देश के बाद सीबीआई ने शुक्रवार 7 जून को फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी.
चार्जशीट के मुताबिक, सीबीआई जांच में पता चला है कि 2004-2009 के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के करीबी लोगों द्वारा कथित तौर पर अधिग्रहित जमीन के बदले रेलवे के सभी 11 जोनों में ग्रुप डी की नौकरियां दी गईं. सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रची और अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन हासिल करने के बदले में लोगों की भर्ती की. यह जमीन तत्कालीन सर्किल रेट से कम कीमत पर और बाजार भाव से काफी कम पर हासिल की गई थी. सभी लाभार्थी उन जिलों के थे, जहां से तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनके परिवार के सदस्य लंबे समय से चुने जाते रहे हैं. सीबीआई ने अदालत को बताया कि दायर अंतिम चार्जशीट को सक्षम प्राधिकार की मंजूरी का इंतजार है. इसके बाद भी अदालत इस मामले में चार्जशीट पर छह जुलाई को विचार करेगी.
