Ranchi: झारखंड को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास किए बिना ही नौ नए आईएएस मिलने जा रहे हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा. इन सभी के आईएएस बनने से उन अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं.
नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित
झारखंड प्रशासनिक सेवा के नौ अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. यूपीएससी के साथ हुई इस बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार और कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए.
केंद्र से सहमति के बाद जारी होगी अधिसूचना
बताते चलें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के नौ अधिकारियों को वर्ष 2023 की रिक्तियों में प्रोन्नति मिलने जा रही है. अनुमति मिलने के बाद यूपीएससी अब चयनित अधिकारियों के नामों का पैनल डीओपीटी को भेजेगा. फिर केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद आईएएस (IAS) बनने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. कहा जा रहा है कि इसमें आमतौर पर 10 से 15 दिन और लगेंगे.
30 अफसरों के नाम भेजे गए
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 30 वरिष्ठ जेएएस अफसरों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा था. बोर्ड की बैठक में अफसरों को आईएएस में पदोन्नत करने पर विस्तृत चर्चा हुई. इसमें नौ अफसरों को आईएएस बनाने पर सहमति बनी.
नीलम लता, पशुपतिनाथ मिश्रा समेत 9 नामों पर सहमति
झारखंड प्रशासनिक सेवा के जिन नौ अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने का प्रस्ताव है, उनमें सुधीर दास, सुधीर बारा, अनिल कुमार तिर्की, पशुपतिनाथ मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, पवन मंडल, नीलम लता, संजीव कुमार, शैल प्रभा कुजूर शामिल हैं.
