Ranchi: झारखंड में लंबे समय से ठप पड़ा राज्य सूचना आयोग अब जल्द ही दोबारा काम करता नजर आ सकता है. हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आयोग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे आयोग फिर से पूरी तरह कार्यशील हो सकेगा.
दरअसल, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद काफी समय से खाली हैं. इसी वजह से आरटीआई कानून के तहत दायर होने वाली द्वितीय अपीलें अटक गई थीं. इस मुद्दे को लेकर झारखंड हाईकोर्ट लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है और सख्त रुख अपनाए हुए है. ताजा सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि तय समय सीमा के भीतर आयोग को फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा. इससे न सिर्फ लंबित मामलों का निपटारा होगा, बल्कि सूचना के अधिकार कानून को भी मजबूती मिलेगी.
चार सप्ताह में नियुक्ति और संचालन का भरोसा
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से साफ सवाल किया कि सूचना आयोग आखिर कब तक काम शुरू करेगा. इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि चार सप्ताह के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाएगी. अदालत ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार को समय दे दिया है. कोर्ट की टिप्पणी से साफ संकेत है कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के सचिव भी मौजूद रहे, जिससे मामले की गंभीरता और साफ झलकती है.
अवमानना की चेतावनी से बढ़ा सरकार पर दबाव
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पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर सूचना आयोग को जल्द सक्रिय नहीं किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है. कोर्ट पहले भी आयोग को चालू करने का निर्देश दे चुका है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया था. एक आरटीआई अपील से जुड़ा मामला सामने आने के बाद यह मुद्दा अदालत तक पहुंचा. लगातार सूचना न मिलने और अपीलें लंबित रहने के चलते कोर्ट को दखल देना पड़ा. अब सरकार के ताजा आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि झारखंड सूचना आयोग जल्द ही फिर से काम करता दिखेगा.
