हेमंत कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मंईयां सम्मान की राशि हुई 2500, पारा शिक्षकों को भी मिलेगा EPF का लाभ

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. सोमवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए मंईयां सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये करने का फैसला लिया. यानी अब झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे. मईयां सम्मान योजना की यह राशि दिसंबर महीने से उनके खाते में आनी शुरू हो जाएगी. सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. समझा जा रहा है कि मौजूदा विधानसभा की यह आखिरी कैबिनेट बैठक है. क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है.

सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा- मईयां सम्मान हुई और सशक्त. साथ ही एक अन्य पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा- “दिसंबर से मईयां सम्मान राशि हुए दुगुनी से ज्यादा, दिसंबर से हर माह- 2500, साल के 30 हजार (देश में सबसे ज्यादा), 4 सितम्बर- रांची में हुए मईयां सम्मलेन में आपकी अबुआ सरकार ने जो कहा उसे 40 दिन में किया. अब हार कार्य में हमारी यही तेजी रहेगी.

• राज्य द्वारा संचालित “झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना” के तहत 1000 रुपये की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि के भुगतान को मंजूरी दी गई.
• नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) हेतु ₹ 42,83,21,000.00 (बयालीस करोड़ तिरासी लाख इक्कीस हजार रुपए) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा भू-अर्जन की मुआवजा राशि ₹ 24,97,114,00 (चौबीस लाख संतानबे हजार एक सौ चौदह रुपए) अर्थात कुल राशि 43,08,18,114.00 (तैंतालीस करोड़ आठ लाख अठारह हजार एक सौ चौदह रुपए) की स्वीकृति दी गई.
• नेतरहाट की तर्ज पर झारखंड राज्य, कोल्हान अंतर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग अंतर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई.
• नेतरहाट के लिए 1000/- प्रतिमाह की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. पथ प्रमंडल, गढ़वा के अन्तर्गत बिलासपुर (एनएच-75 पर)-धुरकी (एमडीआर-139 पर) पथ एवं बीरबल चौक से सगमा (एमडीआर-139 पर) सम्पर्क पथ (कुल लम्बाई-31.600 किमी) के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण सहित) के लिए मात्र 109,16,46,200/- (एक सौ नौ करोड़ सोलह लाख छियालीस हजार दो सौ रुपये) की स्वीकृति दी गई.
• केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अन्तर्गत मनरेगा अभिसरण में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
• डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या- 822/2014 कृष्णा राय बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा एल.पी.ए. संख्या- 60/2022 एवं तत्पश्चात एस.एल.पी. संख्या 16940/2024 के तहत वादी श्री कृष्ण राय, सेवानिवृत्त जीप चालक, जलपथ प्रमंडल संख्या-2, चैनपुर, गुमला के कुल सेवा अवधि 9 वर्ष 2 माह में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य की अवधि को जोड़ते हुए पेंशन आदि की स्वीकृति दी गई.
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत रु. 1.50 लाख की लागत से प्राथमिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति दी गई. 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) मात्र.
• झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद करने की स्वीकृति दी गई.
• उत्तर बिहार एवं झारखंड राज्यों में अवस्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
• श्री जॉन अनिल माल्टो, अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रक्षेत्र-02, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत रहने की अवधि के वेतन अंतर की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड राज्य में अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना” के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड वित्त नियमावली की धारा 235 को माफ किया गया तथा धारा 245 के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की योजना के क्रियान्वयन हेतु नामांकन के आधार पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम), कोलकाता को चयनित करने की स्वीकृति दी गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राज्य के 08 जिला विज्ञान केन्द्रों यथा लोहरदगा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद एवं बोकारो में वैज्ञानिक प्रदर्श अधिष्ठापन से संबंधित मात्र 21,86,07,862/- (रू. इक्कीस करोड़ छियासी लाख सात हजार आठ सौ बासठ) की स्वीकृति दी गई.
• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित इस केन्द्र प्रायोजित योजना SPEMM को राज्य योजना मद से शत-प्रतिशत क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी गई.
• विभागीय संकल्प संख्या-1755, दिनांक-10.09.2015 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवारत नेट योग्यताधारी वर्ग आधारित शिक्षकों को आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में सेवा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
•  राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट प्रणाली लागू करने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट विनियम, 2024 को मंजूरी दी गई.
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईजीयूपी) के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई.
• पारा शिक्षक (सहायक शिक्षक), प्रखंड/ संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कुल रिसोर्स पर्सन, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी। रिसोर्स पर्सन, एम.आई.एस. समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
• पारा शिक्षक (सहायक शिक्षक), प्रखंड/ संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कुल रिसोर्स पर्सन, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी। रिसोर्स पर्सन, एम.आई.एस. समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की सुविधा लागू करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विनियम, 2024 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
• निदेशक, न्यूरो साइकियाट्री एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) के निर्माण कार्य हेतु योजना के प्रशासनिक अनुमोदन पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। राजकीय पॉलिटेक्निक, चाकुलिया, जमशेदपुर, अनुमानित लागत 134,18,27,300/- रुपये (एक सौ चौंतीस करोड़ अठारह लाख सत्ताईस हजार तीन सौ मात्र)
• राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जमशेदपुर, अनुमानित लागत 254,93,04,700/- रुपये (दो सौ चौवन करोड़ तिरानबे लाख चार हजार सात सौ मात्र) के निर्माण कार्य की योजना के प्रशासनिक अनुमोदन पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई.
• राजकीय पॉलिटेक्निक, पोटका, जमशेदपुर, अनुमानित लागत 136,13,76,400/- रुपये (एक सौ छत्तीस करोड़ तेरह लाख छिहत्तर हजार चार सौ मात्र) के निर्माण कार्य की योजना के प्रशासनिक अनुमोदन पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई.
• असम राज्य में झारखंड मूल के चाय जनजाति, जिन्हें असम में अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हेतु मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नेतृत्व में समिति गठित कर उनका आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण कराकर उन्हें उनका अधिकार दिलाने की पहल की जाएगी.