inlive247 Desk : झारखंड में रहने वाले ‘थर्ड जेंडर’ के लिए खुशखबरी है. सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है. सको लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राज्य के उच्चस्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया. मुख्य सचिव ने राज्य में ट्रांसजेंडरों का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा सके. मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वेक्षण से ही पता चलेगा कि जिलेवार ट्रांसजेंडरों की संख्या क्या है. उनकी ज़रूरतें क्या हैं. वे क्या चाहते हैं. तभी उनके कल्याण के लिए धन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना आसान होगा. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडरों के लिए निर्धारित विभिन्न योजनाओं से उन्हें जोड़ना आसान होगा.
बैठक में यह बात उभरकर आई कि ट्रांसजेंडर खुलकर सामने आने में हिचकिचाते हैं. वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते. इससे उनके पहचान पत्र बनाने, उन्हें आरक्षण का लाभ देने, पेंशन योजना से जोड़ने, आयुष्मान कार्ड से जोड़ने, गरिमा गृह बनाने, भेदभाव से सुरक्षा देने आदि का काम प्रभावित होता है. मुख्य सचिव ने इसके समाधान के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिला स्तरीय समिति के गठन पर जोर दिया.
बोर्ड ट्रांसजेंडर सहायता इकाई का करेगा गठन
पूरे देश में ट्रांसजेंडरों की कुल संख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) 4,87,803 है. झारखंड में इनकी संख्या 13,463 है. सरकार इस वर्ग के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है. ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड इसमें सहयोग करता है. बोर्ड विभिन्न विभागों को ट्रांसजेंडरों से संबंधित योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है. बैठक में निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा एक ट्रांसजेंडर सहायता इकाई का गठन किया जाएगा. यह इकाई ट्रांसजेंडरों से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करेगी, समस्याओं का समाधान करेगी और बोर्ड को अपनी सिफारिशें भी देगी.
बता दें कि मुख्य सचिव अलका तिवारी मंगलवार को झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं. बोर्ड की बैठक में गृह सचिव वंदना दादेल, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सचिव मनोज कुमार, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
