Ranchi: डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य को पत्र भेजा है. इस पत्र के जरिए अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने की बात कही गई है. केंद्र की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें सेवानिवृत्त मानता है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाए. इस बीच, इस मामले में राज्य की ओर से अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार देने की बात कही जा रही है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुराग गुप्ता को मानता है सेवानिवृत्त
केंद्र की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें सेवानिवृत्त मानता है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए. राज्य सरकार को यह पत्र 3 दिन पहले ही मिला है. सीएम हेमंत सोरेन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है. अधिकारियों ने इस मुद्दे पर मंथन भी किया है.
जानिए क्या है पूरा मामला?
बताते चलें कि डीजीपी अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर होना था, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार ने जनवरी में नियम बनाकर अनुराग गुप्ता का सेवा विस्तार 2 फरवरी से दो साल के लिए कर दिया था. इस कारण अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल के बाद भी पद पर बने रहे. इधर, भारत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा नियम का हवाला देते हुए उनके सेवा विस्तार को सही नहीं माना है. साथ ही इसे नियमों का उल्लंघन भी माना जा रहा है. केंद्र का कहना है कि अनुराग गुप्ता का पद पर बने रहना असंवैधानिक है.
