Ranchi : वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर केंद्र से कोयला रॉयल्टी व अनुदान की शेष बकाया की मांग की. उन्होंने कोयला रॉयल्टी बकाया के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपये की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने राज्य को सालाना दी जाने वाली सहायता अनुदान की भी मांग की. केंद्र ने कहा कि वास्तविक बकाया की गणना के बाद भुगतान किया जाएगा.
झारखंड सरकार ने बकाया कोयला रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ रुपये के साथ-साथ राज्य को सालाना मिलने वाले अनुदान की शेष 12152.46 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया है. इस सिलसिले में राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ज्ञापन देकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया. उन्होंने कोयला मंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के समग्र विकास के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं. झारखंड अपने आंतरिक आय स्रोतों को बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए प्रयासरत है.
एक लाख 36 हजार करोड़ बकाया
राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता जरूरी है. इसलिए झारखंड की बकाया राशि एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराई जाए. केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय की अपर सचिव स्मिता प्रधान को बुलाकर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के खान मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम गठित कर वास्तविक बकाया राशि की गणना की जाएगी. वास्तविक गणना के बाद कोयला उत्खनन के मद में झारखंड को बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा. कोयला मंत्री ने राधाकृष्ण किशोर को आश्वस्त किया कि व्यावहारिकता के साथ वास्तविक बकाया राशि की गणना की जाएगी और झारखंड को भुगतान किया जाएगा.
