झारखंड में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बनेंगे 8 Working Women Hostel, केंद्र ने दिए 163 करोड़

Ranchi : झारखंड के Working Women के लिए अच्छी खबर सामने आयी है. दरअसल वर्किंग वुमेन के लिए झारखंड में आठ होस्टल बनाये जाएंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 163 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. इसके तहत झारखंड में कुल 8 छात्रावासों का निर्माण होना है. भारत सरकार ने दो छात्रावासों के संबंध में कुछ जानकारी मांगी है, जिसे उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना है.

इसके साथ ही नेतरहाट, तिलैया और तेनुघाट डैम के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य ने 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सौंपा है. केंद्र सरकार ने तिलैया डैम के लिए 34.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. बताया गया कि डैम के सौंदर्यीकरण की योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग को कार्रवाई करने को कहा गया है.

केंद्र से मिली राशी का ससमय दें उपयोगिता प्रमाण पत्र-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिया है कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर केंद्र सरकार को दें. उन्होंने कहा कि समय पर खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने से उस मद में शेष राशि पर दावा मजबूत होगा. साथ ही वित्तीय अनुशासन के साथ समय पर योजना को पूरा करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है. मुख्य सचिव शुक्रवार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) की समीक्षा कर रही थीं.

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा 5255.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से अब तक 4580.62 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य द्वारा केंद्र सरकार को 4302 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सौंपा गया है, जिसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने 2763 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. वहीं, झारखंड को प्रस्ताव के तहत 1233 करोड़ रुपए की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है.

केंद्र से 250 करोड़ रुपये का दावा कर सकती है राज्य सरकार

समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एसएनए स्पर्श के तहत राज्य सरकार 31 जनवरी 2025 तक केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपये का दावा कर सकती है. बताया गया कि शहरी नियोजन सुधार के तहत भवन निर्माण नियमावली को युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्र सरकार से 30 करोड़ रुपये का दावा किया गया है. समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, परिवहन सचिव कृपानंद झा, खान सचिव जितेंद्र सिंह, भवन निर्माण सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.