आजसू का संकल्प पत्र जारी, जानें मेनिफेस्टो की बड़ी बातें

Ranchi: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है. जिसमें पार्टी ने झारखंड नवनिर्माण के लिए 9 मुख्य संकल्प लिए हैं. संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आएगी. वहीं झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 लाख तक नौकरी देने का वादा करने वाली इस सरकार ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है. कहा कि हम रोजगार के लिए कोर्स संचालित करेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम युवाओं को इंटर्नशिप कराने के लिए भी तैयार हैं.

जानें आजसु के 9 मुख्य संकल्प

महिलाओं के लिए अधिकार
किसानों की आय में सुधार
युवाओं के लिए रोजगार
पर्यटन और खेल विकास
सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य
औद्योगिक विकास और निजी निवेश
झारखंडी भाषा, संस्कृति और विरासत की सुरक्षा
स्वराज के जरिए सुशासन
जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा

ये हैं आजसू पार्टी के 30 प्रमुख गारंटी

हर परिवार को हर साल न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित की जाएगी 1 लाख 21 हजार की
बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली
6 हजार से लेकर 25 हजार तक की इंटर्नशिप राशि
निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30 हजार सालाना
नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए
हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी एवं बिजली उपलब्ध कराई
वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग को 2500 रुपए पेंशन
झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10 हजार रुपए प्रति माह
बिनोद बिहारी महतो जन सुरक्षा योजना के तहत हर नागरिक को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा
भूमिहीन, खेतिहर मजदूर एवं कमजोर किसान परिवार के लिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा
भूमिहीन खेतिहर परिवार को 25 हजार रुपए
कमजोर किसान परिवार को 12 हजार रुपए प्रति वर्ष
गरीब एवं कमजोर परिवार को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा
प्रत्येक महिला संकुल संगठन को 20 लाख रुपए का पूंजी अंशदान
शिक्षक, सिपाही एवं पंचायत सेवकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
दलितों के लिए अंबेडकर उदय योजना
अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए शेख भिखारी अल्पसंख्यक विकास योजना
झारखंडी कला, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए वाद्य यंत्रों (Musical Instruments) का वितरण
विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि एवं विधान परिषद का गठन
हर रैयत को लैंड पासबुक
अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीयता नीति बनाई जाएगी
झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार को सरकारी नौकरी में आरक्षण
आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण
सभी भूमिहीनों को जमीन
हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन
सरना धर्म कोड को मान्यता
रोजगार एवं पुनर्वास आयोग का गठन
अवैध खनन, जमीन लूट एवं परीक्षा पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को 10 वर्ष की सजा
पेसा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा.