Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड सचिवालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक संपन्न हुई. बैठक में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली दो बैठकों में अस्वीकृत 67 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर पुनर्विचार किया गया. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 67 कैदियों की रिहाई के मामलों पर अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया. समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी की राय पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार विचार-विमर्श के बाद मुख्यमंत्री ने 30 कैदियों की रिहाई के निर्णय पर अपनी स्वीकृति दी. बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव-सह-विधि सलाहकार विधि (न्याय) विभाग नलिन कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, न्याय आयुक्त, रांची दिवाकर पांडेय, झारखंड के पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक अनुराग गुप्ता, झारखंड कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.