Jharkhand Cabinet: झारखण्ड मंत्रियों और राज्य कर्मियों को हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, टीए, डीए और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी, मोबाइल खरीदने के लिए 60,000 रूपये, 3000 रूपये का रिचार्ज भी

Jharkhand Cabinet: हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के एचआरए और डीए में बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. फैसले के मुताबिक अब एक्स कैटेगरी के अधिकारियों का हाउस रेंट 27% से बढ़ाकर 30%, वाई कैटेगरी के कर्मचारियों का 18 से 20% और जेड कैटेगरी के कर्मचारियों का 9 से 10% कर दिया गया है. इतना ही नहीं सरकार ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस, गेस्ट हाउस अलाउंस और होटल अलाउंस में भी बढ़ोतरी की है. अलग-अलग कैटेगरी और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग डीए तय किया गया है, जो अलग-अलग कैटेगरी में 30 फीसदी से ऊपर है. सरकार के इस फैसले से राज्य के तीन लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

अधिकारीयों को उनके लेवल के अनुसार मिलेगा मोबाइल खरीदने एवं रिचार्ज का पैसा, 60000 से 30000 के बीच मिलेगी राशि

राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए मंत्रियों और सचिव रैंक के अधिकारियों की मोबाइल खरीद और रिचार्ज सुविधा में भी बढ़ोतरी की है, मासिक रिचार्ज के लिए 3000 रुपये तक दिए जाएंगे. मत्री एवं अधिकारियों को मोबाइल खरीदने के लिए 60000 रूपये मिलेंगे. फोन की लाइफ चार साल रखी गई है. वहीं विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45,000 रुपये तक का फोन खरीद सकेंगे और उनके रिचार्ज के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. अपर सचिव और उससे नीचे के अधिकारियों को 40,000 रुपये तक का फोन मिलेगा और मासिक रिचार्ज के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा उप सचिव और उससे नीचे के अधिकारियों को 35,000 रुपये और अवर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों को फोन खरीदने के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे और उन्हें क्रमश: 1000 रुपये और 750 रुपये मासिक रिचार्ज राशि दी जाएगी.

मेडिकल कॉलेज में संविदा पर होगी नियुक्ति

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्ति के नियमों को मंजूरी दी गई. शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की अधिकतम आयु दो साल या 70 साल की जा सकेगी. प्रोफेसर को 2.50 लाख रुपये, असिस्टेंट प्रोफेसर को 2 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.

• मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए पहचान पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई.

• झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को भंग कर दिया गया। इसके तीन कर्मियों को उप निदेशक कल्याण छोटानागपुर के कार्यालय में समायोजित किया जाएगा.

• अस्पतालों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी गई.

• रांची के सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए पायलट अध्ययन किया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए सीएसआईआर, दुर्गापुर को नामित किया गया है.

• शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा पश्चिमी सिंहभूम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 42 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई.

• श्रावणी मेला-2024 में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी ट्रैफिक ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई.

• एनपीएस टियर-1आई में पेंशन फंड एवं निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

• झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए अनुबंध आधारित नियुक्ति नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई.

• 132 केवी और उससे अधिक क्षमता के ग्रिड सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों में ओपीजीडब्ल्यू आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) की स्थापना के लिए 10 प्रतिशत तक निविदा निपटान की स्वीकृति.

• राज्य के पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पांच यूनिट आवासीय विद्यालयों के निर्माण और संचालन की स्वीकृति.

• पलामू जिले के पंडवा और नावा बाजार स्थित राजहरा उत्तर (मध्य और ईस्टन) कोल माइंस के 116.80 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड को कोयला खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति दी गई.

• झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न ग्रिड-सब स्टेशनों एवं एसएलडीसी में समस्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 53,73,98,185 रुपये की स्वीकृति दी गई. इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखंड सरकार एवं एनएलडीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई.

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