झारखंड के 1700 पुलिसकर्मियों की मनचाहे जिले में होगी पोस्टिंग, प्रमोशन का भी रखा जाएगा ख्याल

Ranchi : हेमंत सरकार 2.0 में राज्य के पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. उनकी सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के 1700 पुलिसकर्मियों को मनचाहे जिले में भेजने की तैयारी कर ली गई है. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जो लोग जिले में काम करना चाहते हैं, उन्हें भेजने का प्रयास किया जा रहा है. राज्य में कुछ ऐसे जिले हैं. जहां लोग आमतौर पर जाने से कतराते हैं. उन्होंने उदाहरण के तौर पर गढ़वा जिले का नाम लेते हुए कहा कि कुछ लोग गढ़वा जिले में जाना नहीं चाहते हैं. वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं. जो गढ़वा जिले में जाना चाहते हैं.

जवानों के प्रमोशन पर भी खास ख्याल

डीजीपी ने कहा कि जो लोग गढ़वा के कांस्टेबल हैं. लेकिन दुमका में कार्यरत हैं. वे गढ़वा आना चाहते हैं. इसलिए उन्हें आने का निमंत्रण दिया गया है. पूरे राज्य में क्यूआर कोड के जरिए ऐसा निमंत्रण दिया गया और 1700 पुलिसकर्मियों ने अपने मनचाहे जिले में जाने की इच्छा जताई है. ऐसे में जवानों को ऐसे जिलों में भेजने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही जवानों की प्रमोशन समय पर हो. इसके लिए प्रयास जोरों पर हैं.

डीजीपी अनुराग गुप्ता का भी मानना है कि जवानों को समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरह आईपीएस अधिकारियों को एक जनवरी को प्रमोशन मिलता है, उसी तरह हर जवान और हर पुलिसकर्मी को भी समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए. इसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं और सफलता भी मिल रही है. इसके साथ ही अन्य लाभ भी दिए जाने चाहिए. साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुलिस की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं. उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया है. उनके लिए भी एक्ट बनाकर सरकार को भेजा गया है.

डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें प्रमोशन मिलना ही है. प्रयास किया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मेहनती जवान, रसोइया, माली, मजदूर वर्ग के लोगों को भी प्रमोशन मिले. इसके अलावा हर रैंक में प्रमोशन भी दिया जाना चाहिए. सीनियर डीएसपी के 38 लोगों को प्रमोशन दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं. डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार का सख्त निर्देश है कि मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस में सभी रैंक के लोगों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए. यह पहली प्राथमिकता होगी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ समझौता

इसके साथ ही डीजीपी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया दोनों के साथ समझौता हुआ है कि अगर कोई जवान या पुलिस अधिकारी इन दोनों बैंकों का खाताधारक है और उसका सैलरी अकाउंट है, अगर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे एक करोड़ रुपए मिलेंगे. इस महीने सात लोगों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे.